डूंगरपुर जिले में आधार प्रमाणीकरण ना होने से मनरेगा मजदूरों के भुगतान में हो रही देरी

मनरेगा मजदूरों

डूंगरपुर। भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिए मनरेगा मजदूरों के पेमेंट/मजदूरी जारी करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के साथ उनके आधार डिटेल को लिंक करना व उनके आधार को प्रमाणीकरण करने को अनिवार्य कर दिया है।लेकिन आधार प्रमाणीकरण की प्रोसेस मनरेगा श्रमिको को भारी पड़ रही है।

डूंगरपुर जिले में मनरेगा श्रमिको का आधार सीडिंग और आधार प्रमाणीकरण के कार्य में देरी होने से हजारो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के पेमेंट में देरी हो रही है। जिले में चार पखवाड़ो का करीब 40 करोड़ रुपए का भुगतान मजदूरो को नहीं मिल पाया है।

मनरेगा में पारदर्शिता को लेकर भारत सरकार ने जॉब कार्ड धारको के आधार प्रमाणीकरण के निर्देश दिए थे। जिसकी मंशा थी कि आधार आधारित भुगतान किया जाए जिससे योजना में सरकारी धन के दुरूपयोग की गुंजाइश कम हो सके। पर इस मानक पर डूंगरपुर जिले में मनरेगा के जिम्मेदार फिसड्डी साबित हो रहे है। लाख कोशिशो के बावजूद डूंगरपुर जिले की प्रगति अच्छी नहीं है।

सरकार से मिले निर्देशों के बाद डूंगरपुर जिले में कुल 6 लाख 62 हजार 290 एक्टिव मनरेगा जॉब कार्ड धारको के आधार प्रमाणीकरण किये जाने थे। इसमें से डूंगरपुर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से 5 लाख 98 हजार 280 श्रमिको के आधार सीडिंग का कार्य हो चूका है। वही 64 हजार 10 मनरेगा श्रमिको के आधार सीडिंग का कार्य शेष है।

 
लेकिन मनरेगा श्रमिको के आधार प्रमाणीकरण के कार्य में एक लाख 72 हजार 7 श्रमिको का आधार प्रमाणीकरण कई कारणों से फेल हो गया है। वही 40 हजार 581 श्रमिको के बैंक सम्बन्धी समस्या होने से प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। इधर आधार प्रमाणीकरण फेल होने में रही कमियों को विभाग दूर करने का काम कर रहा है।

आधार प्रमाणीकरण नहीं होने से भुगतान अटका
इधर भारत सरकार द्वारा जॉब कार्ड धारको के आधार प्रमाणीकरण के निर्देश मिलने के बाद आधार प्रमाणीकरण नहीं होने से श्रमिको के सामने समस्या खड़ी हो गई है। आधार प्रमाणीकरण नहीं होने से डूंगरपुर जिले के हजारो मनरेगा श्रमिको का भुगतान नहीं हो पा रहा है। डूंगरपुर जिले में चार पखवाडो का करीब 40 करोड़ रुपए अटका हुआ है।

सीएम मनरेगा योजना का नही मिल रहा लाभ
इधर आधार प्रमाणीकरण में देरी से प्रदेश में लागू सीएम मनरेगा योजना का लाभ भी श्रमिको को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से सीएम मनरेगा योजना में 100 दिन पूर्ण होने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान है। लेकिन आधार प्रमाणीकरण नहीं होने से हजारो परिवारों के 100 दिन पूर्ण तो हो गए है लेकिन भुगतान नहीं होने से ऑनलाइन पोर्टल पर 100 दिन पूर्ण नहीं माने जा रहे है जिसके चलते उन्हें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है।

बहराल मनरेगा में मजदूरी का भुगतान अब सीधा बैंक खातों में ही होगा.।इसके लिए आधार बेस्ड सिस्टम तैयार किया गया है। श्रमिकों को बैंक खाते से आधार लिंक कराने को कहा गया है। जिस बैंक खाते में उन्हें मजदूरी लेनी है, उसी से आधार लिंक कराना होगा. लेकिन डूंगरपुर जिले में इस काम में हो रही देरी ने मनरेगा श्रमिको की समस्या बढ़ा दी है। खेर अब देखने वाली बात होगी की जिले में आधार प्रमाणीकरण का काम कब तक पूरा हो पाता है और कब तक मजदूरो को उनकी मजदूरी मिल पाती है।

 

 

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