जयपुर/राजस्थान में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत सभी 305 निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ करवाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग में बैठक लेने पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- राजस्थान की नगर निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद ‘एक प्रदेश, एक चुनाव’ के आधार पर राजस्थान में चुनाव करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा- इस साल नवंबर में प्रदेश में काफी निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। इसके बाद कुछ का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होगा। कानूनी तौर पर 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। ऐसे में हम प्रदेश के सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री से जब इस साल नवंबर में निकाय चुनाव कराने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जो भी है, सैद्धांतिक रूप से विचार यही है।
संपत्तियों का डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा
मंत्री खर्रा ने कहा- भारत सरकार की ओर से पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र का डिजिटल सर्वे कर संपत्तियों के सही नक्शे बनाकर मालिकाना हक के प्रमाण पत्र दिए गए थे। उसी तर्ज पर अब शहरी क्षेत्र की संपत्तियों का डिजिटल सर्वे करवाया जाएगा।उसके बाद उन संपत्तियों का डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। इससे यह पता लग सकेगा कि कौन व्यक्ति किसी जमीन का मालिकाना हक रखता है, किस जमीन पर फिलहाल किसका कब्जा है।
उन्होंने कहा- जमीनों के स्वामित्व को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते हैं। ऐसे में इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार यह सर्वे करवा रही है।इसमें किस तरह की समस्याएं आएंगी। उसमें सुधार कर भविष्य में प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसे शुरू किया जाएगा।