नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण का पांचवां और मोदी सरकार का दसवां बजट है। एक घंटे 27 मिनट का भाषण। थोड़ा मुश्किल है आपके लिए इतना समय देना। तो 13 पॉइंट्स में 2023 का बजट यहां पढ़िए। इनमें कुछ आंकड़े हैं और कुछ जरूरी पॉलिसी डिसीजन, जिनका आप पर इम्पैक्ट पड़ सकता है।
1. गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम एक साल बढ़ी
कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है।
2. आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ की स्कीम
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर MSME के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा।
4. मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।
5. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर
सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी।
6. PPP मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे PPP मोड पर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच को-ऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा।
7. पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान
देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी।
8. सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी
बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है।
9. महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम, 7.5% ब्याज
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।
10. घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद
स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी।
11. हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यहां वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में GI और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे।
12. इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी
सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। वहीं, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं।
13. डिफेंस बजट 13% बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर
वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13% ज्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है।
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