भू-माफियाओं द्वारा बिछीवाड़ा ट्रॉमा सेंटर की जमीन पर झाड़ियों की आड़ में धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध निर्माण

डूंगरपुर। जिले के बिछीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राजकीय ट्रॉमा सेंटर की सरकारी भूमि पर जोरो से अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है। हाइवे पर बैश कीमती होकर करोड़ों की जमीन होने से झाड़ियों व हरे पेड़ो की आड़ में कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराना सामने आया है।
जहां एक तरफ बिछीवाड़ा ब्लॉक के हजारों ग्रामीण बिछीवाड़ा हाइवे पर अत्यधिक संख्या में दुर्घटना होंने तथा तत्काल समुचित इलाज नहीं मिलने से सरकार द्वारा ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की घोषणा होने व तीस करोड़ के बजट आवंटित के बाद लगातार तत्काल ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ भूमाफियाओं द्वारा उस पर अपनी नजर टिका लगातार अवैध अतिक्रमण किया जा रहा हैं।
इसकी शिकायत अब ब्लॉक के सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसीलदार एवं मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को की है इसके बाद मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल एक्शन लेते हुए राजकीय ट्रॉमा सेंटर की उक्त भूमि से तत्काल अवैध निर्माण हटाने के लिए डूंगरपुर जिला कलेक्टर, बिछीवाड़ा उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी, ब्लॉक विकाश अधिकारी एवं ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा को पत्र लिखा है।
वहीं, ब्लॉक के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिछीवाड़ा मुख्यालय नेशनल हाईवे नंबर 48 दिल्ली से मुंबई गुजरता है। यहां बड़ी तादात में एक्सीडेंट होते हैं ऐसे में बिछीवाड़ा में कोई बड़ा हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर नहीं होने से दुर्घटनाग्रस्त घायल मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाता हैं या फिर गुजरात के हॉस्पिटलों में भेजा जाता है जिस कारण कई घायलों को समय पर ईलाज नहीं मिलने से रास्ते में ही अपनी जान गवां देते है इतना ही नहीं आम गरीब को इलाज में लाखों रुपये गंवाने पड़ते है इसको लेकर मीडिया ने भी कई बार खबर प्रकाशित कर सरकार तक बात पहुंचाई है एवं इसी को देखते हुए व ब्लॉक के हजारों ग्रामीण की लम्बे समय से बड़े हॉस्पिटल की मांग करने से सरकार ने बिछीवाड़ा में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की घोषणा के साथ 30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है।
वहीं, ग्रामीणों ने उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवाकर तत्काल ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू करवाने की मांग की है जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए अन्य राज्य नहीं जाना पड़े। ऐसे में अब अधिकारी इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाते है एवं क्या कठोर कार्यवाही करते है यह देखने की बात है।
संवाददाता – संतोष व्यास
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