जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन दो महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए। ये हैं –
1 राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2025
2 राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025।
साथ ही, जीएसटी दरों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। सत्र की शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष पर सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाते हुए स्थगन की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता के लिए समय बर्बाद करने का आरोप लगाया।
— भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधान
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राज्य में भूजल संकट को नियंत्रित करना।
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हर जिले में जिला भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध समिति का गठन।
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भूजल दोहन के लिए अनुमति अनिवार्य।
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उल्लंघन पर 50 हजार रुपये जुर्माना, दोबारा उल्लंघन पर कारावास की सजा।
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उद्देश्य: पारदर्शी प्रबंधन और सतत उपयोग।
— भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2025 के अहम बिंदु
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रीको को औद्योगिक क्षेत्रों का मालिकाना हक।
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35 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को वैध कराना।
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भूमि विवादों में कमी।
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नामांतरण प्रक्रिया सरल।
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निवेशकों को राहत और औद्योगिक प्रगति में मदद।
— GST संशोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव
सदन ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए GST दर संशोधनों पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।
स्पीकर ने कहा:
“विपक्ष ने सदन की गरिमा भंग की और सदन के नेता को बोलने तक नहीं दिया। यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।”
मुख्यमंत्री ने कहा:
“हम जनहित में काम कर रहे हैं। विपक्ष का उद्देश्य केवल सस्ती लोकप्रियता है।”
यह विधेयक और धन्यवाद प्रस्ताव राज्य की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे यदि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया।