जयपुर। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया है। राजस्थान में भी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने इसके संकेत दिए है।
इस पत्र के जरिए गहलोत ने अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना की बकाया 730.81 करोड़ रुपए की केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि को जारी कराने का अनुरोध किया है। गहलोत ने लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए यह योजना संचालित की जा रही है।
पूरा पैसा नहीं मिल रहा है
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर 380.26 करोड़ रुपए में केन्द्रीय अंश राशि 285.20 करोड़ रुपए की मांग निर्धारित थी। जिसके विरुद्ध केन्द्र द्वारा मात्र 77.81 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्राप्त आवेदन व पूर्व के बकाया आवेदनों के निस्तारण के लिए 430.81 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवेदनों के केन्द्र सरकार के हिस्से के 300 करोड़ रुपए सहित कुल 730.81 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। जिसे शीघ्र जारी किया जाए।
