डूंगरपुर/जिला स्तरीय जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर की अध्यक्षता में गुरूवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डूंगरपुर में आयोजित हुई।
जनसुनवाई में कुल 37 प्रकरण प्राप्त हुए हैै। अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने नगरपरिषद आयुक्त को शहर में जहां सर्वे पूर्ण नहीं हुए है, उनको पूर्ण करते हुए पट्टो का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये है। साथ ही जिनके गलत पट्टे जारी हो चुके है, उनकी जांच कर समाधान करने के निर्देश दिये है। ग्राम पंचायत गलन्दर पप्पु पिता गला कटारा का दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रकरण प्राप्त हुआ।
इस पर एडीएम नागर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता से हाथो-हाथ चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाकर प्रमाण पत्र को तुरन्त ऑनलाइन करवाकर समाधान कर तत्काल दिव्यांग पेंशन शुरू करवाने के निर्देश दिये है। ग्राम पंचायत गामड़ी आहाड़ा के सीसी सड़क के अधूरे कार्य संबंधी प्राप्त प्रकरण पर एडीएम नागर ने फोेन से बात कर सफाई व अधूरे कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दियेे। नवाडेरा में रास्ते पर निर्मित दुकान को लेकर प्रकरण प्राप्त हुआ।
इस पर एडीएम नागर ने नगरनरिषद आयुक्त को मौके पर जाकर जांच करते हुए समस्या समाधान के निर्देश दिये। जनाधार में संशोधन को लेकर प्रकरण प्राप्त हुआ जिस पर एडीएम नागर ने ई-मित्र संचालक को चैक करवाने के निर्देश प्रदान किये है।
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत गैंजी में सीसी सड़क को लेकर प्रकरण प्राप्त हुआ जिस पर एडीएम हेमेन्द्र नागर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विकास अधिकारी से मौके पर जाकर जांच करवाकर समस्या का समाधान कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये है। शहर के फौज का बडला के पास गांधीजी की पोल में पानी की समस्या को लेकर प्रकरण प्राप्त होने पर एडीएम नागर ने अधिशाषी अभियंता मूलचंद रोत को तत्काल पानी की सप्लाई शुरू होने पर जांच करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।
मनरेगा में जॉब कार्ड में आवेदन करने पर काम नहीं मिलने पर प्रकरण प्राप्त हुआ जिस पर एडीएम नागर सीईओ को 15 दिन का बेरोजगार भत्ता दिलवाने के निर्देश दिये है। ग्राम पंचायत खलील में खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में प्रकरण प्राप्त हुआ जिस पर एडीएम नागर ने उपखण्ड कार्यालय में दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। एडीएम हेेमेन्द्र नागर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से 100 दिन से उपर के कोई भी प्रकरण लंबित है, उनको तत्काल पूर्ण कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये है। साथ ही उन्होंने 100 दिन से उपर के कोई भी प्रकरणों को लंबित नहीं रखने के निर्देश प्रदान किये है।
जनसुनवाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह राठौैड़, उपखण्ड अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा, नगरपरिषद आयुक्त दुर्गेश रावल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।