जयपुर। राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान में राइट टू हैल्थ बिल को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का चल रहा आंदोलन आज से स्थगित हो गया है। इस निर्णय के बाद आज से प्राइवेट हॉस्पिटल में आरजीएचएस (Rajasthan Government Health Scheme) और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana के तहत ओपीडी और आईपीडी में मरीजों का इलाज हो सकेगा।
हॉस्पिटल संचालकों की ओर से बनाई स्टेट ज्वाइंट कमेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद अपना आन्दोलन स्थगित करने का फैसला किया। कमेटी के चेयरमैन डॉ. सुनील चुघ ने बताया कि बिल पर अपनी बात रखने को लेकर हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने हमारी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि डॉक्टरों और हॉस्पिटल संचालकों के हितों का बिल में पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को भी बिल में डॉक्टरों के सुझाव और संशोधनों को लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद देर रात ज्वाइंट कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से बिल के विरोध में शुरू किए आंदोलन को 10 मार्च तक स्थगित करने का निर्णय किया। डॉ. चुघ ने बताया कि आज से सभी हॉस्पिटल में सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और आरजीएचएस और चिरंजीवी बीमा से कवर मरीजों को इलाज की सुविधा दी जाएगी।
आपको बता दें कि 11 फरवरी को इस बिल के विरोध में जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों और डॉक्टरों ने विरोध किया था। इसके बाद स्टेट ज्वाइंट कमेटी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में देने से मना कर दिया था। इसमें मुख्यत: आरजीएचएस और चिंरजीवी योजना शामिल है।
आपको बता दें कि 11 फरवरी को इस बिल के विरोध में जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों और डॉक्टरों ने विरोध किया था। इसके बाद स्टेट ज्वाइंट कमेटी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में देने से मना कर दिया था। इसमें मुख्यत: आरजीएचएस और चिंरजीवी योजना शामिल है।