जयपुर। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा ओल्ड पेंशन स्कीम की हो रही है तो इसके बाद मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर भी चर्चा तेज है क्योंकि बीते मंगलवार को इस योजना पर वर्तमान भजनलाल सरकार ने इसके भविष्य को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सरकार ने पिछली गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुफ्त स्मार्टफोन योजना’ को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
मालूम हो कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत अशोक गहलोत ने चुनावों से पहले 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के लिए ‘मुफ्त स्मार्टफोन योजना’ शुरू की थी जिसके तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को मोबाइल दिया जाना था। गहलोत सरकार ने इस योजना की घोषणा 2022 में की थी जिसके बाद अगस्त 2023 में फोन का वितरण शुरू किया गया था।
विधानसभा में मिल गया सरकार का जवाब
बता दें कि विधानसभा में मंगलवार को बामनवास विधायक इंद्रा मीणा ने सवाल किया कि ‘मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत कितने फोन बांटे गए और क्या सरकार अब योजना को आगे जारी रखेगी? वहीं इसका जवाब देते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को राज्य में फोन बांटे गए।
उन्होंने कहा कि इस योजना के भविष्य पर फैसला योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ और जनहित की जांच के बाद सरकार लेगी। राज्यवर्धन ने कहा कि जहां तक तय टारगेट से बची हुई महिलाओं को स्मार्टफोन देने का मामला है तो हमारी सरकार और केंद्र की डिजिटाइजेशन को लेकर अनेकों योजनाएं हैं और हम घर-घर तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
क्या थी गहलोत सरकार की योजना?
गौरतलब है कि गहलोत सरकार की इस योजना के तहत सूबे की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने थे जहां पहले चरण में 40 लाख स्मार्टफोन बांटे जाने थे। वहीं चुनावों की आचार संहिता से पहले 9 अक्टूबर 2023 तक सरकार ने केवल 24.56 लाख स्मार्टफोन दिए थे।