उदयपुर। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा सत्र 2024-25 में जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिससे क्षेत्रवासियों में एक उम्मीद जगी थी परन्तु जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण आदिवासियों के विकास के लिए जारी 1500 करोड़ रुपयों में से एक रुपया भी क्षेत्र के लिए खर्च नही किया, जिसके चलते उक्त राशि अब लेप्स होने के कगार पर है। उक्त मामले में सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में RNT मेडिकल कॉलेज से भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता ने रैली निकालते हुए TAD जनजाति आयुक्त कार्यालय पहुंच कर TAD कमिश्नर को ज्ञापन सुपर्द किया।
इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि सरकारे कागजों में आदिवासियों के विकास के नाम पर वोट के खातिर चुनाव के समय करोड़ों रुपयों की घोषणा कर देती है फिर इन्हीं के द्वारा उसी बजट को अपनी पार्टी एवं नेताओं के विकास के लिए उपयोग कर लिया जाता है।
साथ ही सांसद महोदय द्वारा बताया गया कि आज अनुसूचित क्षेत्र में 70% मां-बाड़ियों के पास भवन नहीं है, छात्रावासो में बच्चों को खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है, छात्रावासों में जनजाति वर्ग के हेतु आरक्षित सीटों पर अन्य वर्गों को एडमिशन दिये जा रहे है, परंतु जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ओर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत अपनी पार्टी के प्रचार में ओर आदिवासियों को धर्म में उलझाने में लगे है।
सांसद राजकुमार रोत द्वारा राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि जल्दी ही सरकार 1500 करोड़ के बजट को आदिवासी समाज के विकास के लिए उपयोग नहीं किया गया तो जल्द ही उदयपुर संभाग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद, धारियावाद विधायक थावरचंद डामोर, सलुम्बर विधायक प्रत्याक्षी जीतेश कटारा, उदयपुर लोकसभा सांसद प्रत्याक्षी प्रकाश बुझ, झाड़ोल विधायक प्रत्याशी दिनेश पांडोर, BPVM, BPMM, सामाजिक कार्यकर्ता सहित अन्य भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।