राजस्थान पुलिस का ‘राजकॉप सिटीजन ऐप’: महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल

आपात और नॉन-इमरजेंसी में मिलेगी तुरंत पुलिस सहायता, जानिए कैसे करें डाउनलोड

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने ‘राजकॉप सिटीजन ऐप’ में ‘Need Help’ फीचर जोड़ा है। इस फीचर की मदद से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं। मदद की रिक्वेस्ट भेजते ही 1090 कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है, और पुलिस पीड़ित की लोकेशन पर सहायता भेजती है। इसके अलावा, नॉन-इमरजेंसी मामलों में भी इस ऐप से सहायता ली जा सकती है।

कैसे करें ‘राजकॉप सिटीजन ऐप’ डाउनलोड?

  1. गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाएं।
  2. सर्च बार में RajCop Citizen App टाइप करें।
  3. राजस्थान पुलिस का आधिकारिक ऐप चुनें और इंस्टॉल (Install) बटन पर क्लिक करें
  4. ऐप डाउनलोड होने के बाद अपना मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करें
  5. रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही ऐप के सभी फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं।

कैसे काम करेगा ‘Need Help’ फीचर?

  • इमरजेंसी स्थिति:
    • ऐप में ‘Need Help’ बटन दबाते ही 1090 कंट्रोल रूम को नोटिफिकेशन जाएगा।
    • कंट्रोल रूम द्वारा स्वीकृति मिलते ही पीड़ित महिला को सूचना दी जाएगी।
    • महिला से फोन पर संपर्क किया जाएगा, यदि कॉल नहीं उठती तो लोकेशन ट्रैक कर पुलिस टीम भेजी जाएगी
    • 112 पुलिस वाहन महिला की लोकेशन पर पहुंचेगा, जिसे वह ऐप के माध्यम से ट्रैक कर सकती है।

Rajcop Citizen App

  • नॉन-इमरजेंसी हेल्प:
    • ऐप के माध्यम से महिलाएं ‘Non-Emergency Help’ का अनुरोध कर सकती हैं।
    • पुलिसकर्मी शिकायत सुनकर संबंधित थाने को सूचना देंगे और जरूरत पड़ने पर CCNS सिस्टम में शिकायत दर्ज की जाएगी
    • पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में दर्ज होगी।

पुलिस कर रही है जागरूकता अभियान

राजस्थान पुलिस ने इस ऐप को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और अन्य जनसम्पर्क माध्यमों से इस ऐप के उपयोग का डेमो दें

Rajcop Citizen App

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा ऐप

‘राजकॉप सिटीजन ऐप’ महिलाओं को एक सुरक्षित और भरोसेमंद सहायता प्रणाली प्रदान करेगा। इससे आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता मिलेगी और नॉन-इमरजेंसी मामलों में भी महिलाओं को समर्थन मिलेगा। पुलिस प्रशासन की यह पहल महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है।

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