डूंगरपुर। जिले के राशन डीलर्स ने रसद विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिव अप अभियान में जबरन नाम कटवाने का दबाव बनाया जा रहा है।
राशन डीलर संघ के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि अब तक डीलर्स ने करीब 18 हजार अवैध नाम हटवाए हैं और इसमें विभाग का पूरा सहयोग भी किया है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जिनके नाम हटने थे, वे हटा दिए गए हैं, लेकिन लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
डीलर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम गलती से कट जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस मुद्दे पर संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राशन डीलर्स पर अनावश्यक दबाव बंद किया जाए।
साथ ही, डीलर्स ने सुझाव दिया है कि पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त टीम बनाकर सर्वे कराया जाए। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अवैध रूप से राशन लेने वालों के नाम काटे जाएं, ताकि किसी पात्र व्यक्ति को उसका हक न चूकना पड़े।