सरकारी स्कूलों में वॉलियंटर लगाने के नाम पर अवैध वसूली, शौर्य फाउंडेशन पर आरोप

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– शौर्य फाउंडेशन के खिलाफ सागवाड़ा सहित डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई

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सागवाड़ा। सरकारी स्कूलों में स्वैच्छिक वॉलियंटर नियुक्त करने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में शौर्य फाउंडेशन के खिलाफ सागवाड़ा सहित डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फाउंडेशन से जुड़े डायरेक्टर दिलीप दवे (निवासी ओबरी) और सहयोगी जिगर भट्ट ने राज्य सरकार के साथ 305 करोड़ का एमओयू होने का हवाला देकर युवाओं से 40 से 80 हजार रुपए तक की वसूली की। अखबार की कटिंग और नियुक्ति पत्र दिखाकर बेरोजगारों को सरकारी स्कूलों में वॉलियंटर के रूप में जोड़ दिया गया।

पीड़ितों के अनुसार करीब 150 से अधिक युवाओं से करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन आज तक किसी को वेतनमान नहीं मिला। युवाओं का कहना है कि वेतन मांगने पर उन्हें बार-बार टालमटोल किया गया। जब दबाव बनाया तो फाउंडेशन की ओर से बैंक चेक दिए गए थे।

इस पर विरोध करने वाले युवाओं को थाने में बंद करने और जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीड़ितों ने शिक्षा परिषद जयपुर के निदेशक अविचल चतुर्वेदी, सहायक निदेशक डॉ. स्नेहलता शर्मा, शिक्षक मणिलाल कटारा सहित अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ भी लिखित शिकायत दी है। ज्ञापन देने वालों में पंकज, राहुल, मुकेश, नारायण, विकास यादव, सुरजमल, प्रेमचंद, आशा कुमारी, कमलाशंकर, देवीलाल, मोहनलाल मैड़ा, बालेश्वर, सोहम, भेरुलाल, गणपतलाल सहित कई सदस्य शामिल थे।

राज्य सरकार ने निजी एनजीओं को सिर्फ स्कूलों में बाहरी सहयेाग करने के स्पष्ट दिशा—निर्देश दिए गए है। इसके बावजूद जिले में शौर्य फाउंडेशन जैसे कई एनजीओं एमओयू की आड में बेरोजगार युवाओं से पैसा वसूलकर उन्हें शिक्षक बनने का लालच दे रहे है। कई स्कूलों में कुछ एनजीओ ने मोटा पैसा वसूल कर वॉलियंटर लगाए है। जो अब स्कूलों में जबरदस्ती शिक्षण कार्य संभाल रहे है। कई सरकारी स्कूलों में ​उपस्थिति पंजीका में उनका नाम तक दर्ज करा दिया है। जहां पर निजी एनजीओ के लोग रोज साइन करते है।

कुछ जगह से शिकायतें आई हैं। कुछ लोगों ने बीच में एजेंट बन कर युवाओं से राशि वसूली की बातें हमारे पास भी आई हैं। इस संबंध में कुछ थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। हम ख़ुद परेशान हैं और इसकी जांच हम भी कर रहें हैं।

– जीगर भट्ट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शौर्य फाउंडेशन

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