राजस्थान में महंगी हुई मकान और जमीन की रजिस्ट्री, जानें डीएलसी रेट में कितना हुआ इजाफा

DLC Rate increased In Rajasthan: राजस्थान में इस साल दूसरी बार डीएलसी रेट को बढ़ा दिया गया है. डीएलसी दरें बढ़ने से जमीन और मकान खरीदना मंहगा हो गया. शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15 फीसदी तक बढ़ गई है, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में 50 फीसदी बढ़ाई गई है. 50 लाख रुपए कीमत के घर की रजिस्ट्री करवाने पर पुरूषों को 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे।

राजस्थान में मकान और जमीन पर बढ़ाई गई डीएलसी रेट को आज से लागू कर दी गई हैं।

जयपुर/नए वर्ष की शुरुआत से पहले लोग जमकर प्रोपर्टी और मकान खरीद रहें हैं ताकि 2025 में लोग अपने घर में रहना शुरू कर सके. लेकिन, राजस्थान में अब से जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है. राजस्थान सरकार ने कुछ दिनों पहले मकान और जमीन पर बढ़ाई गई डीएलसी रेट को लागू कर दी गई है. जिसके बाद से अब राजस्थान में मकान और जमीन खरीदना महंगा होगा, आपको बता दें कि शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15 फीसदी तक बढ़ गई है, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में 50 फीसदी बढ़ाई गई है।

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नए डीएलसी रेट के अनुसार अब 50 लाख रुपए कीमत के घर की रजिस्ट्री करवाने पर पुरूषों को 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे. साथ ही नए नियमों के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में ही होगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टेयर में होगी।

इस साल दूसरी बार बढ़ाई गई डीएलसी रेट

आपको बता दें किपंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने इस साल दूसरी बार डीएलसी रेट में बढ़ोतरी की है. इससे पहले इसी साल 1 अप्रैल को भी डीएलसी दरों में 10 फीसदी का इजाफा किया था. आपको बता दें कि विभाग की ओर से शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने सॉफ्टवेयर में दरों को अपडेट करवाने का काम किया. इसके बाद अब मकान और जमीन की रजिस्ट्री मंहगी हुई है. आपको बता दें कि जून-जुलाई में जिला स्तरीय समितियों से प्रस्ताव मिले थे. इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद डीएलसी रेट बढ़ाने का निर्णय किया है और अब इसे लागू कर दिया गया है. डीएलसी रेट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी के अलावा जिन ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट तेजी से हुआ है और शहरीकरण तेजी से बढ़ा है. जिसके बाद उन एरिया में डीएलसी की दरें 50 फीसदी तक बढ़ गई है. साथ ही सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी रेट में भी 50 फीसदी तक इजाफा किया है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर सिंचित जमीनों की डीएलसी असिंचित जमीनों के समान या कुछ जगहों पर कम थी।

महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करवाने पर लगेंगे कम पैसे

डीएलसी दरों में इजाफे के साथ कुछ फायदे भी हैं, जिसमें किसी भी मकान या जमीन की रजिस्ट्री अगर महिला के नाम होती हैं, उसके लिए कम पैसे लगेंगे. 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे तो वहीं, महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर 56 हजार 250 रुपए लगेंगे. आपको बता दें अभी वर्तमान में महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर करीब 7.5 प्रतिशत की दर लगती है, इसमें 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती है. वहीं, स्टांप ड्यूटी पर 30 प्रतिशत सरचार्ज शामिल होता है।

जानें कौन तय करता है डीएलसी की दरें

आपको बता दें कि किसी भी जमीन और मकान को खरीदने के लिए डीएलसी दर होती है, उस हिसाब से ही मकान की रजिस्ट्री होती है. डीएलसी दर सरकार की समिति द्वारा निर्धारित की गई जमीन की बाजार कीमत होती है. यह जिला स्तरीय समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी होती है. इसी समिति के द्वारा तय दर से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है और सरकार जमीनों का आवंटन भी करती है. आपको बता दें कि रजिस्ट्री शुल्क वर्तमान में पुरुषों के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 8.8 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्री शुल्क लगता है, जिसमें 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती है. साथ ही कुल स्टांप ड्यूटी पर 30 प्रतिशत का अलग से सरचार्ज और अन्य चार्ज लगता है. इस तरह कुल मिलाकर रजिस्ट्री पर 8.8 प्रतिशत की दर लगती है।

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