सामूहिक अवकाश: मंत्रालयिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाएंगे, विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ

सागवाड़ा। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ एवं पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के आह्वान पर सागवाड़ा पंचायत समितियां में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे। इसको लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सोमवार को विकास अधिकारी मूलाराम सोंलकी को ज्ञापन सौंपा। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष निकुंज भट्ट ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विकास अधिकारी मूलाराम सोंलकी को ज्ञापन सौंपते हुए सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने की सूचना दी है।

उन्होंने बताया सागवाड़ा पंचायत समितियाें में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगें। भट्ट ने बताया कि 14 सितंबर 2021 को राज्य सरकार एवं महासंघ के साथ हुए लिखित समझौते की पूर्ण पालना नहीं होने एवं 3 फरवरी को बजट पूर्व ध्यानाकर्षण महारैली के माध्यम से मंत्रालयिक कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराने के बावजूद महासंघ की महत्वपूर्ण वित्तीय मांगों को बजट घोषणाओं में भी उपेक्षित रखने से मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोश है।

इसकी वजह से महाआंदोलन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में पंचायती राज नियमों में अन्तर जिला स्थानान्तरण अनुमत करने, पंचायती राज संस्थाओं में भी मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च पदों की संख्या कैडर के पदों की 53 प्रतिशत करने, कर्मचारियों के नियमित रूप से वेतन भुगतान करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी हार्ड डयूटी अलाउंसेज स्वीकृत करने, जॉब चार्ट जारी करने, कनिष्ठ सहायकों की बकाया भर्ती करने, मंत्रालयिक संवर्ग के एंट्री स्केल के पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता राजस्थान विधानसभा की तर्ज पर स्नातक करने एवं स्टेट पेरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 करने, समकक्ष संवर्ग ग्राम सेवक एवं कृषि पर्यवेक्षक की भांति प्रथम पदोन्नति के पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के तहत लाने, मंत्रालयिक संवर्ग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद को अधीनस्थ सेवाओं में तथा प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पद को राज्य सेवा के पद घोषित करने एवं इन पदों को 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का वर्तमान प्रावधान यथावत लागू रखने तथा मंत्रालयिक संवर्ग से ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदोन्नति का कोटा फिक्स करने की मांग की गई है। ज्ञापन देते समय मत्रालय कर्मचारी ब्लाक अध्यक्ष निकुंज भट्ट , उपाध्यक्ष लक्ष्मण रोत ,सहायक प्रशानिक अधिकारी मनमोहन यादव, प्रकाश खराड़ी, शिवशंकर  डिंडोर ,गिरीश रोत, अरविंद डिण्डोर ,चंद्रशेखर श्रीमाली विपुराज सिंह ,सुरेश पाटीदार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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