महंगाई राहत शिविर पर भी पड़ रहा था असर, अब मिलेगी राहत, काम पर लौटे ग्राम विकास अधिकारी, पटरी पर दिखी पंचायतराज व्यवस्थाएं

कई दिनों से कार्य के लिए भटक रहे थे लोग

सागवाड़ा। ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल से ग्राम पंचायतों में बेपटरी हो रही पंचायतीराज की व्यवस्थाएं सोमवार से फिर पटरी पर लौट आईं। ग्राम विकास अधिकारियों से पूर्व में हुए समझौते की मांगों को लेकर राज्य सरकार से मिले सकारात्मक प्रस्तावों के बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ ने असहयोग आंदोलन व महंगाई राहत कैंपों के बहिष्कार का अपना निर्णय वापस ले लिया है। निर्णय के वापस लेने के बाद सोमवार से ग्राम विकास अधिकारी अपने काम में जुट गए। उल्लेखनीय है कि ग्राम विकास अधिकारियों से जुड़ी मांगों पर पूर्व में हुए समझौते की पालना नहीं होने के विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से 21 अप्रेल से प्रदेशभर में असहयोग आंदोलन की शुरूआत की गई। ग्राम विकास अधिकारी विभागीय काम के बहिष्कार के साथ ही महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों का बहिष्कार कर यहां पंचायत समिति कार्यालय में धरना दे रहे थे। ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल से मनरेगा समेत ग्राम पंचायतों में कई विभागीय काम प्रभावित हो रहे थे। इससे ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविरों में भी कई काम प्रभावित हो रहे थे।

ग्रामीणों को मिलेगी राहत, होने लगे काम

ग्राम विकास अधिकारियों के काम पर लौट आने का सबसे बडा फायदा ग्रामीणों को मिला। कई दिनों से कार्य के लिए भटक रहे महिला-पुरूष सोमवार से ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालयों में काम कराते देखे गए। जन्म-मृत्यु पंजीयन, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य, विवाह पंजीयन, नरेगा संचालन कार्य, जनाधार प्रथम स्तरीय सत्यापन का कार्य, केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, स्वामित्व ड्रोन सर्वे कार्य, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भौतिक सत्यापन कार्य, पेंशन सत्यापन, लम्बित पट्टे निस्तारण कार्य, राशन कार्ड सत्यापन, पालनहार योजना एवं पंचायत बैठक आदि कार्य अब समय पर हो सकेंगे।

यहां जारी हड़ताल, करेंगे बहिष्कार

मंत्रालयिक कर्मचारी अब भी हड़ताल पर है और जयपुर में महापड़ाव डाले हुए है। सरकार के विरोध में सरपंचों का भी आंदोलन जारी है। वे पंचायत समिति की साधारण का बहिष्कार कर रहें है।

सरकार ने ग्राम विकास अधिकारियों से जुड़ी कई मुख्य मांगों पर सहमति जताई है। पंचायतीराज के प्रशासनिक अधिकारियों एवं मंत्री रमेश मीणा के साथ समझौता व वार्ता होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ ने हड़ताल समाप्ति का निर्णय लिया है। सोमवार से सभी ग्राम विकास अधिकारी काम पर लौट आए हैं।

वीरेंद्र जैन, ब्लॉक अध्यक्ष
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, सागवाड़ा

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